आयातकर्ताले जाँचपास गराएर नलगेपछि एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन वीरगञ्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीमा थन्किएका छन्। बजारमा सवारी साधनको माग घटेको र बैंकले समेत विलासिताको वस्तुमा पर्ने सवारी साधन खरिदमा ऋण लगानी रोकेसँगै आयातकर्ताले नलग्दा सवारी साधन थन्किएका हुन्।
आयात गरेका सवारी साधन व्यवसायीको शोरुम वा गोदममा हुनुपर्नेमा यसरी लामो समयसम्म थन्किँदा समस्या भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम पन्थीले जानकारी दिए।
भारतबाट आयात भएर आएका साना र ठूला गरी एक हजार नौ सय नौ सवारी साधन भन्सारमै थन्किएका छन्।
आयात भएका कार/जीप छ सय २९, बस ३४, ट्रकका चेचिस आठ सय ४४, नयाँ चेचिस तीन सय ८६ र ट्र्याक्टर १० भन्सारमा थन्किएका छन्।
सवारी साधन थन्किनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी भएको प्रमुख पन्थीको भनाइ छ। ‘आयातकर्ताले आयात गरेर त ल्याउनुभयो, तर बजारमा सवारी साधनको खासै माग छैन, त्यसैले उहाँहरूले जाँचपास गराएर सवारी साधन लैजान चासो देखाउनुभएको छैन”, उनले भने।
आयातकर्तालाई गाडी छिटो लैजान र आइसीपीमा ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गर्दै आए पनि थोरै थोरै गरेर मात्र गाडी भन्सार जाँचपास गरेर लगिरहेको प्रमुख पन्थीले बताए।
सरकारले विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनसमेत प्रभावित भएको छ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हालसम्ममा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
चालु आवको हालसम्ममा रु दुई खर्ब चार अर्ब ९१ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
कार्यालयको चालु आव २०७९/८० मा रु दुई खर्ब ६० अर्ब ९७ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ। हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४७ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ।
कार्यालयले गत आव २०७८/७९ मा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत र आव २०७७/७८ मा लक्ष्यको ९७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। चालु आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुने सम्भावना कम रहेको ढकालको भनाइ छ।
समग्रमा आयात घट्नु, राजस्वमा बढी योगदान गर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध तथा एलसी खोल्नमा कडाइ पनि गरिएकाले राजस्व सङ्कलन घटेको जनाएको छ।
सरकारले मदिरा, मोबाइल, गाडीको आयात खुला गरे पनि आयातकर्ताले एलसी खोलेर आयात गर्न अझै समय लाग्ने भएकाले अझै केही महिना यस्तै अवस्था हुने उहाँको भनाइ छ।
यता व्यवसायीले सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण सवारी साधान बिक्रीमा आएको ह्रास र व्यवसायीको लगानी गर्ने क्षमतामा आएको कमीले सवारी साधन भन्सारमै थन्किएको बताएका छन्।
‘अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको छ, हरेक व्यक्तिमा आर्थिक समस्यामा छन्, कसैले निर्माणका काम गर्नै चाहेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा नयाँ सवारी साधन बिक्री हुने स्थिति छैन’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा सुबोध गुप्ताले भने, ‘देशको पुँजी र कर्जा नीति पनि ठीक छैन, हामीले त्यसमा सुधार गर्न धेरै पटक सरकारलाई भन्यौँ, तर सुधार भएन ।’
अहिले त्यसैको असरस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन, जसका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो, उनले भने।
‘अहिलेको अवस्थामा सवारी साधन मात्रै नभई अधिकांश समानको बिक्री घटेको छ”, गुप्ताले भने, ‘बैंकले पनि ऋण लगानी गरेको छैन, यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले भन्सारबाट गाडी छुटाएर गोदाममा थन्काउनुबाहेको विकल्प छैन ।’
जति रकम तिरेर सवारी साधन आयात गरिएको छ, त्योभन्दा बढी राजस्व भन्सारमा तिर्नुपर्ने भएकाले पनि व्यवसायीले भन्सारमै सवारी साधन थन्क्याएको उनले बताए ।
